किसान, मंडी & कृषि यंत्र अनुदान वर्कस्टेशन
धान MSP ₹3,100, ट्रैक्टर & रोटावेटर 50% सब्सिडी, KCC 4% रियायती ऋण, भूलेख B-1 खसरा पर्ची और सरकारी किसान योजनाओं का संपूर्ण हिसाब एक ही जगह।
भारतीय किसानों के 4 प्रमुख वित्तीय अधिकार & सरकारी योजनाएं
1. छत्तीसगढ़ धान MSP ₹3,100 & कृषक उन्नति योजना
छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से खरीदती है। धान विक्रय के बाद उपार्जन केंद्र से 72 घंटों में किसान के आधार सीडेड बैंक खाते में पूरी रकम DBT द्वारा अंतरित कर दी जाती है।
2. KCC पर 3% शीघ्र पुनर्भुगतान ब्याज छूट (4% Effective)
KCC लोन पर सामान्य ब्याज 7% होता है। यदि किसान 1 वर्ष के भीतर अपना कर्ज चुकता या रिन्यू कर देता है, तो केंद्र सरकार 3% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे शुद्ध ब्याज दर मात्र 4% वार्षिक रह जाती है।
3. SMAM योजना के तहत 40% से 50% कृषि यंत्र अनुदान
रोटावेटर, रीपर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और कंबाइन हार्वेस्टर पर लघु/सीमांत/महिला/SC/ST किसानों को 50% तक (अधिकतम निर्धारित सीमा तक) तथा सामान्य वर्ग को 40% सब्सिडी दी जाती है।
4. पीएम कुसुम योजना (PM Kusum) 90% सोलर सिंचाई पंप
बिजली बिल से मुक्ति और निर्बाध दिन में सिंचाई हेतु 3HP, 5HP और 7.5HP सोलर सबमर्सिबल पंपों पर सरकार 90% तक वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। किसान को केवल 10% अंशदान वहन करना होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Kisan FAQ Guide 2026)
Q1.छत्तीसगढ़ में धान की समर्थन मूल्य (MSP) खरीदी किस दर पर होती है?
छत्तीसगढ़ सरकार की 'कृषक उन्नति योजना' के तहत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से की जाती है। इसमें केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और राज्य सरकार की अंतर राशि (सब्सिडी) सीधे किसान के बैंक खाते में DBT द्वारा जमा होती है।
Q2.किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर 4% प्रभावी ब्याज दर कैसे मिलती है?
भारत सरकार ₹3 लाख तक के KCC फसली ऋण पर 2% ब्याज अनुदान और समय पर ऋण चुकाने पर 3% अतिरिक्त शीघ्र पुनर्भुगतान छूट (Prompt Repayment Incentive) देती है। सामान्य 7% ब्याज दर से 3% छूट घटकर प्रभावी ब्याज दर केवल 4% वार्षिक रह जाती है।
Q3.कृषि यंत्र (रोटावेटर, रीपर, कंबाइन) पर 50% सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) के तहत राज्य कृषि पोर्टल (जैसे CG Agripurti, UP Agriculture, MP e-अनुदान, Bihar DBT) पर ऑनलाइन टोकन या लॉटरी के माध्यम से आवेदन करना होता है। लघु/सीमांत, SC/ST व महिला किसानों को 50% तथा अन्य किसानों को 40% तक अनुदान मिलता है।
Q4.पीएम कुसुम योजना (PM Kusum) के तहत सोलर सिंचाई पंप पर कितनी छूट मिलती है?
पीएम कुसुम योजना के तहत 3HP, 5HP और 7.5HP सोलर कृषि पंपों पर केंद्र सरकार 30% और राज्य सरकार 30% से 50% तक सब्सिडी देती है, जिससे किसान को कुल लागत का केवल 10% से 20% अंशदान ही देना पड़ता है।