
PM Awas Yojana (PMAY) नई लिस्ट 2025-2026 | पक्का मकान सब्सिडी कैलकुलेटर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) एवं शहरी (PMAY-U) के तहत पक्का मकान निर्माण सहायता। अपने गांव की नई स्वीकृत सूची में नाम देखें, स्वच्छ भारत शौचालय (+₹12,000) व मनरेगा 90 दिन मजदूरी जोड़करकुल ₹1,55,000+ प्रत्यक्ष लाभ (DBT) और शहरी होम लोन ब्याज सब्सिडी की सटीक गणना करें।
PMAY आधिकारिक आवास पोर्टल डायरेक्ट गेटवे
अपने गांव या शहर की नई पक्का मकान सूची देखें, FTO पेमेंट ऑर्डर ट्रैक करें और रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस जांचें:
राज्य, जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत चुनकर स्वीकृत मकानों की सूची देखें
FTO नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर बैंक खाते में आई किस्त जांचें
आधार नंबर से शहरी ₹2.50 लाख सब्सिडी स्वीकृति की स्थिति जांचें
CLAP पोर्टल पर अपने बैंक होम लोन की PMAY सब्सिडी क्रेडिट देखें
PM आवास निर्माण सहायता & किस्त कैलकुलेटर
ग्रामीण पक्का मकान सहायता (₹1.20-₹1.55 लाख) या शहरी होम लोन सब्सिडी (₹2.50 लाख) की गतिशील गणना:
PM आवास पक्का मकान स्वीकृति व जियो-टैगिंग के 4 मुख्य नियम
आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में पहले से कोई पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मोबाइल ऐप से (1) पुराना कच्चा घर, (2) लिंटेल/छत स्तर, और (3) पूर्ण मकान की फोटो खींची जाती है।
योजना में मकान का आवंटन परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर अनिवार्य किया गया है।
सभी किस्तें सीधे केंद्र-राज्य PFMS प्रणाली से DBT के माध्यम से आती हैं, किसी बिचौलिए या पंचायत सचिव को नकद नहीं दिया जाता।
PMAY ग्रामीण vs शहरी योजना मानक एवं पात्रता तुलना चार्ट 2025-2026
| मापदंड (Parameters) | PMAY-G (ग्रामीण आवास) | PMAY-U (शहरी आवास) |
|---|---|---|
| मूल वित्तीय सहायता | ₹1,20,000 (मैदानी) / ₹1,30,000 (पहाड़ी) | ₹2,50,000 (BLC अनुदान) या ब्याज सब्सिडी |
| अतिरिक्त कन्वर्जेंस लाभ | +₹12,000 शौचालय + ~₹22,000 मनरेगा मजदूरी | बिजली, पानी व सीवरेज कनेक्शन बुनियादी ढांचा |
| न्यूनतम मकान क्षेत्रफल | 25 वर्ग मीटर (रसोई घर सहित) | 30 वर्ग मीटर (EWS कारपेट एरिया) |
| भुगतान की विधि | 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में DBT | बैंक होम लोन खाते में एकमुश्त क्रेडिट (CLSS) |
| सत्यापन प्रक्रिया | आवास ऐप से 3 बार जियो-टैगिंग फोटो | नगर निगम/परिषद द्वारा भौतिक सत्यापन |
यदि आपका मकान स्वीकृत होने के बाद भी पंचायत या बैंक द्वारा किस्त रोकी जा रही हो:
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PMAY FAQs)
Q.प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कुल कितनी सहायता राशि मिलती है?
PMAY-G के तहत मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 और पहाड़ी/दुर्गम/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ₹1,30,000 की सीधी मकान निर्माण सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 और मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की अकुशल मजदूरी (लगभग ₹20,000-₹25,000) अतिरिक्त मिलती है। इस प्रकार ग्रामीण लाभार्थी को कुल ₹1,55,000 से अधिक का लाभ मिलता है।
Q.PMAY की तीनों किस्तों का भुगतान कब और कैसे होता है?
आवास राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से 3 चरणों में आती है: (1) पहली किस्त (~₹25,000) नींव/प्लिंथ स्तर पर काम शुरू करने के लिए, (2) दूसरी किस्त (~₹45,000-₹50,000) खिड़की/लिंटेल व छत ढलाई स्तर पर, और (3) तीसरी व अंतिम किस्त (~₹45,000-₹55,000) छत ढलाई, प्लास्टर व पुताई का काम पूरा होने पर। प्रत्येक किस्त से पहले ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मोबाइल ऐप से जियो-टैग्ड फोटो अपलोड की जाती है।
Q.अपने गांव की PM आवास नई लाभार्थी सूची (PMAY-G List) कैसे देखें?
आधिकारिक AwaasSoft रिपोर्ट पोर्टल (rhreporting.nic.in) पर जाएं। 'Physical Progress Reports' या 'Beneficiary details for verification' चुनें। क्रम से अपना राज्य > जिला > ब्लॉक > ग्राम पंचायत और वित्तीय वर्ष चुनें। 'Submit' करने पर आपके गांव के सभी स्वीकृत परिवारों के नाम, पिता का नाम, आवंटित राशि और किस्त ट्रांसफर का स्टेटस दिखाई देगा।
Q.शहरी आवास योजना (PMAY-U) में होम लोन पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
PMAY अर्बन के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत: ईडब्ल्यूएस (EWS - ₹3 लाख तक आय) और एलआईजी (LIG - ₹3 से ₹6 लाख आय) परिवारों को ₹6 लाख तक के होम लोन पर 6.5% ब्याज सब्सिडी (अधिकतम ₹2.67 लाख) मिलती है। यह सब्सिडी सीधे आपके बैंक लोन खाते में एकमुश्त जमा हो जाती है, जिससे आपका लोन मूलधन और हर महीने की EMI तुरंत कम हो जाती है।
Q.यदि आवास स्वीकृत होने के बाद भी खाते में किस्त न आए तो क्या करें?
यदि आपका नाम सूची में है लेकिन किस्त नहीं आई, तो FTO (Fund Transfer Order) रिपोर्ट चेक करें। अधिकांश मामलों में बैंक खाते में Aadhaar NPCI DBT लिंक न होने या बैंक IFSC कोड बदल जाने के कारण पेमेंट पेंडिंग रहता है। इसके समाधान के लिए अपने ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) कार्यालय में संपर्क करें अथवा राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1800-11-6446 पर शिकायत दर्ज कराएं।